अब नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेद्वार नै बन्न नपाउने

By कृष्ण प्रसाद पौड्याल     

काठमाडौं- अब नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेद्वार नै बन्न नपाउने भएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकमा भ्रष्टाचार, नैतिक पतनलगायतका दर्जन भन्दा बढी प्रकृतिका मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

उपसमितिले विगतको पाठ सिक्दै नयाँ व्यवस्थामा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । अब जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपासार, लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगमा सजाय पाएका व्यक्तिले अब निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएको हो । त्यस्तै अपहरण वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको, अन्य कुनै कसुरमा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई फैसला अन्तिम भएको अवस्थाका व्यक्तिले अब उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका हुन् ।

संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाएको, ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्ष पूरा नभएको, जातीय भेदभाव, छुवाछूत, बोक्सी, बहुविवाहमा सजाय पाई तीन बर्ष पूरा नगरेको तथा निर्वाचन कसुरमा सजाय पाएको दुई बर्षसम्म र भवितव्य रुपमा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएकोले तीन वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका हुन् ।

दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव वेचविखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी कसूरमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेद्वार हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो। यस्तै, ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति पनि उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था कानुनमा गरिएको थियो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नियतवश नतिरी कालोसूचीमा परेको व्यक्ति पनि उम्मेद्वारका लागि अयोग्य थियो ।