सरकारी कर्मचारीले निजी इमेल प्रयोग गर्न नपाउने

By प्रकाश धिताल     

केकेछडटकम-काठमाडौं-मङ्सिर १,

सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि अफिसियल इमेल प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यो भएमा सरकारी कर्मचारीले कार्यालय प्रयोजनका लागि जिमेल, याहू वा आउटलुक जस्ता इमेल सेवा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नेपाल सरकारको आधिकारिक वेबसाइट अर्न्तगत इमेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ ।

कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीका अनुसार nepal.gov.np प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । उनले भने, यो अवधारणामा काम भइरहेको छ । मंसिर अन्त्यसम्ममा सवै कर्मचारीका लागि प्रयोगमा ल्याउने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ उनका अनुसार परिक्षणका रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यसको अहिले प्रयास सुरु गरिएको छ । जस्तै प्रवक्ता रेग्मीले अहिले ragmi.damoder@nrpal.gov.np इमेल प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसलाई सबै मन्त्रालय हुँदै सरकारी कार्यालयहरुमा प्रयोगमा ल्याउने तयारीका साथ काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘यो कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी कामका लागि अरु इमेल प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’

किन आवश्यक पर्‍यो अफिसियल इमेल ?

रेग्मीका अनुसार सरकारले अहिले सामान्य चिठीपत्रहरुलाई अब इमेलमार्फत नै आदान प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ । यसले समय र श्रमको बचत त हुन्छ नै नजिकैको कार्यालयमा सूचना पुग्न पनि केही दिन लाग्ने समस्या हट्ने छ ।महत्वपूर्ण सरकारी चिठी, निर्णय र आन्तरिक बिषयहरु आदानप्रदान गर्दा त्यस्ता दस्तावेजको सुरक्षा र गोपनियतालाई ध्यान दिँदै सरकारी इमेलमात्र प्रयोग गर्ने नीति बनाउन लागिएको रेग्मीले बताए ।

चल्तीका इमेल सेवाहरु- जिमेल, याहु वा आउटलुकमा खोलिएका निजी इमेलबाट यस्ता सूचनाहरु आदान प्रदान गर्दा आधिकारिकता र सुरक्षाको समेत समस्या हुने उनले बताए । रेग्मी भन्छन्, अरु इमेलहरु प्रयोग गर्दा आधिकारिक हो कि होइन भन्ने हुनसक्छ । यो भएपछि समस्या हुन्न ।’ यो अफिसियल इमेललाई कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बैंक खातामा पनि प्रयोग गरिने छ ।

सामान्यतयाः विकशित मुलुकहरुमा सरकारी वा निजी ठूला कार्यालयहरुले आफ्ना कर्मचारीलाईनिजी इमेल प्रयोगमा कडाइ गरेका हुन्छन् । कतिपय कार्यालयहरुले कार्यबिधि नै बनाएर सरकारी काममा निजी इमेल प्रयोगमा बन्देज लगाएका हुन्छन् । हालै अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनका दौरान हिलारी क्लिन्टनमाथि आइलागेको ‘इमेल काण्ड’ पनि यस्तै एक हो । हिलारीले बिदेशमन्त्री हुँदा सरकारी सूचना आदानप्रदान गर्न उनको निजी फाउण्डेसनको इमेल ठेगाना प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो ।