एनसेल लाभांश काण्डले गभर्नर अफ्ठेरोमा

By प्रकाश धिताल     

केकेछडटकम, काठमाडौं-कार्तिक-११,

एनसेललाई साढे आठ अर्ब लाभांश विदेश लैजान दिएकोबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन थालेपछि त्यसमा मुछिएका गभर्नर डा.चिरन्जिवि नेपाल अफ्ठेरोमा परेका छन् । अख्तियारले रकम बिदेश लैजान दिएको आधार र कारणसहितको जवाफ दिन  तीन दिने म्यादसहितको पत्र राष्ट्र बैंकलाई काटेको हो ।

अख्तियारले राष्ट्र बैंकसहित नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र उद्योग विभागलाई पनि पत्राचार गरी यस बारेमा अनुसन्धान्न अगाडि बढाएको हो ।

लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लाग्ने प्रक्रिया सुरु भएर निलम्बन भएपछि अख्तियारका निमित्त प्रमुख दिप बस्न्यातको निर्देशनमा छानविन सुरु गरिएको छ । गभर्नर नेपालले अख्तियारका निलम्बित प्रमुख कार्कीकै मतियार बनेर एनेसेललाई लाभांश बिदेश लैजान दिएको आरोप लागेको छ । अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने- राष्ट्र बैंक, दुरसञ्चार प्राधिकरण तथा उद्योग विभागलाई आवश्यक कागजपत्र र जानकारी तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेका छौ। ती निकायहरुबाट प्राप्त सूचनाहरुका आधारमा आयोगले छानबिन अगाडि बढाउछ ।

संसदको अर्थ समितिले लाभांश बिदेश लैजान, पूँजी बृद्धि गर्न र हक हस्तान्तरण सम्बन्धी काम रोक्नु भनी सरकारी निकायहरुलाई निर्देशन दिएको अबस्थामा राष्ट्र बैंकले एनसेललाई लाभांश बिदेश लैजान खुसुक्क अनुमति दिएको थियो । उसले दुरसंचार प्राधिकरण र उद्योग बिभागको सहमतिमा प्रक्रिया पुर्याएर लैजान दिईएको पत्रकार सम्मेलन गरी जनाएको थियो तर प्राधिकरण र बिभाग दुबैले राष्ट्र बैंकको दावीको खण्डन गरिसकेका छन् । यसपछि अब सोझै सबैको तारो गभर्नर डा. चिरन्जिव नेपाल भएका छन् ।

झण्डै १० करोड चुक्ता पूँजी देखाएको एनसेलमा बैधानिक प्रक्रियाबाट लगानी नआएको र सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर पनि नतिरेको भन्दै त्यस कम्पनीको लाभांश लैजान उद्योग बिभागले रोकेको थियो । राष्ट्र बैंकले भने एनसेलले ईजाजत पत्रमा तोकिएका सबै प्राबधानहरु पालना गरेको जानकारी उद्योग विभागबाट प्राप्त भएकाले नै लाभांस लैजान नरोकेको बताएको छ ।

दुर संचार प्राधिकरणलाई सोध्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन, बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले मेरोलगानी डटकमसँग भने । एनसेलले ल्याउनुपर्ने लगानीको रकमको आवश्यक प्रमाणहरु जुटाएकाले त्यसको आधारमा लाभांस रकम लैजान दिएको उनको भनाई छ । उनले अख्तियारबाट आएको पत्रको जवाफ विदेशी बिनिमय बिभागले समयमै पठाउन फाईल तयार पार्दै गरेको पनि उल्लेख गरे ।

यता, अख्तियारको पत्र पुगेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेलको लाभांस लैजान दिने विषयमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको स्पष्ट पारेको छ । एनसेललाई लाभांस पठाउन सहमति दिएको बारेका खबरहरु सार्वजनिक भएपछि राष्ट्र बैंकले हतारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणको सहमतिपछि लाभांस लैजान दिने निर्णय गरेको दाबी गरेको थियो ।

(मेरोलगानीबाट साभार गरिएको)